🌈 कार्यकारी अधिकार"🌈
०१. 📕भारत शासनाचा सर्व कार्यकारी कारभार राष्ट्रपतींच्या नावाने चालतो. सर्व सैन्यदलांचे राष्ट्रपती हे सरसेनापती असतात.
०२. 📕राष्ट्रपतींच्या नावाने काढलेले व अमलात आणलेले आदेश कोणत्या पद्धतीने काढावेत याचे नियम राष्ट्रपती तयार करू शकतात.
०३. 📕राष्ट्रपती पंतप्रधानाची नेमणूक करतात व त्यांच्या सल्ल्याने मंत्रीमंडळाची नेमणूक करतात.
०४. 📕भारताचा महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, महान्यायवादी, RBI गव्हर्नर, राज्यपाल व नायब राज्यपाल, मुख्य तसेच अन्य निवडणूक आयुक्त, तिन्ही सेनांचे सेनापती व अन्य प्रमुख अधिकारी तसेच वित्त आयोग, लोकसेवा आयोग, अनुसूचित जाती व जमाती आयोग, मागासवर्ग आयोग इत्यादी आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, आंतरराज्य मंडळाचे अध्यक्ष व इतर अनेक महत्वाच्या व्यक्तींची नेमणूक व पदच्युती करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
०६.📕 संघ शासनाचे कामकाज अधिक सुलभ करण्यासाठी राष्ट्रपती नियम तयार करू शकतात तसेच अशा कामकाजाची विभागणी मंत्र्यांमध्ये करू शकतात. तसेच राष्ट्रपती पंतप्रधानाकडून केंद्राच्या प्रशासनाबाबत कोणतीही माहिती तसेच विधीनियमाबाबतच्या तरतुदींबाबत कोणत्याही माहितीची मागणी करू शकतो.
०७.📕 राष्ट्रपती त्यांनी नेमणूक केलेल्या प्रशासकांच्या सहाय्याने केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रत्यक्ष प्रशासन करतात.
०८.📕 राष्ट्रपती पंतप्रधानांना एखाद्या मंत्र्याने एकट्याने घेतलेला कोणताही निर्णय मंत्रीमंडळासमोर विचारार्थ ठेवण्यासाठी भाग पाडू शकतात. राष्ट्रपती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय यांच्या परिस्थितीची चौकशी करण्यासाठी आयोगाची नेमणूक करू शकतात.
०९. 📕युद्ध किंवा शांतता तह करण्याचा निर्णय राष्ट्रपतींच्या नावानेच होतो. तसेच परदेशी राजदूत व अन्य देशांचे राष्ट्रप्रमुख यांचे स्वागत करणे, आंतरराष्ट्रीय परिषदांत सहभागी अन्य राष्ट्रांशी करार करणे हे राष्ट्रपतींच्या अधिकारात येते.
●~◆~●~~●~~●❁●~~●~~●~◆~●
●~◆~●~~●~~●❁●~~●~~●~◆~●
No comments:
Post a Comment